अभिजीत सरकार की सुपरइंटेलिजेंस योजना

अभिजीत सरकार की एक नई किताब आई है, The Super Intelligence Blueprint। सुनाएं ये super intelligence मतलब जो बहुत ज़्यादा smart AI होता है, वो अब सिर्फ कहानी नहीं रहा।

जी हाँ, बिल्कुल। AI जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये किताब उसी आने वाले वक्त के लिए एक तरह का roadmap है।

अच्छा?

हमारे पास जो जानकारी है, वो सरकार की इसी किताब के analysis और कुछ और चर

ठीक है, तो आज हम यही समझेंगे कि सरकार क्या सोच रहे हैं और ये सुपर इंटेलिजेंस का मामला इतना जरूरी क्यों हो गया अचानक?

हाँ, और सरकार ने चेतावनी भी दी है, काफी गंभीर।

क्या कहा है उन्होंने?

कि आने वाले कुछ सालों, शायद महीनों में हमारे फैसले ये तय करेंगे कि सुपर इंटेलिजेंस मानवता के

चलिए देखते हैं फिर इस ब्लूप्रिंट में क्या है?

पहले ये समझ लेते हैं कि ये सुपर इंटेलिजेंस है क्या चीज़?

हाँ, आसान शब्दों में।

आसान शब्दों में एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगभग हर वो काम जो इंसान का दिमाग कर सकता है, उससे कहीं बेहतर, कहीं तेज कर सके।

हर काम में?

लगभग हर संज तो इस सुपर इंटेलिजेंस तक पहुँचेंगे कैसे?

क्या तरीके हो सकते हैं?

सरकार ने कुछ मुख्य रास्ते बताएं। एक है रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट।

मतलब?

मतलब एआई खुद को ही और बेहतर और स्मार्ट बनाता जाए, एक साइकिल की तरह। जितना स्मार्ट उतना और तेजी से स्मार्ट।

ओह अच्छा, स्नोबॉल इफेक्ट

जैसे दिमाग को मशीनों से सीधे जोड़ना, न्यूरो ऑगमेंटेशन या फिर बहुत सारे एआई मिलकर एक बड़ी इंटेलिजेंस बनाएं, जिसे स्वॉम इंटेलिजेंस कहते हैं।

और ये सब कितनी तेजी से होगा? क्या ये धीरे-धीरे होगा या एकदम से?

यही तो बड़ा सवाल है। टेकऑफ स्पीड क्या ये धीरे-धीरे होगा? हमें संभ इतनी तेजी से कि हम शायद समझ भी ना पाएं।

यहीं पर वो कंट्रोल प्रॉब्लम वाली बात आती है, है ना? नियंत्रण की समस्या।

बिल्कुल। अलाइनमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं इसे।

मतलब हम ये कैसे पक्का करें कि इतनी ताकतवर चीज हमेशा हमारे हिसाब से चले, हमारे मूल्यों के साथ?

हाँ, ये कोई नई चिंता नहीं है। मतलब तकनीकी समाधान भी चाहिए और गवर्नेंस यानी शासन के स्तर पर भी काम करना होगा।

तकनीकी समाधान मतलब?

जैसे रेड टीमिंग मतलब कुछ लोग जानबूझकर सिस्टम की कमजोरियाँ ढूंढें, उसे तोड़ने की कोशिश करें ताकि बनने से पहले ही खतरे पता चल जाएं।

हैकिंग जैसा एथिकल हैकिंग?

हाँ कुछ वैसा ही

ठीक है, ये तो टेक्निकल बातें हुईं, लेकिन आप कह रहे थे कि ये काफी नहीं है, गवर्नेंस की भी ज़रूरत है।

जी हाँ, सरकार एक चार स्तंभों वाला ढांचा सुझाते हैं।

चार स्तंभ? कौन-कौन से?

पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, मजबूती, रोबस्टनेस, निगरानी, ओवरसाइड और दायित्व, लायबिलिटी।

ओक

जो देखती रहें कि AI का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं और अगर कुछ गलत हो तो जवाब देही तै हो और ये

सब सिर्फ एक देश में तो नहीं

हो सकता नहीं, बिल्कुल नहीं इसके लिए अंतराश्ट्रिय समझोते चाहिए

लेकिन कुछ फायदे भी तो होंगे।

बेशक, सरकार सकारात्मक संभावनाओं की भी बात करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा में क्रांति आ सकती है, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिल सकती है, इंसान और मशीन मिलकर काम करें तो कमाल हो सकता है।

Human-machine synergy।

जी, इसीलिए सरकार का main point है, हमें अभी से सक्रिय र

इसमें जबर्डस चमताएं हैं लेकिन उतने ही बड़े खत्रे भी. हमें तुरंट सोच समझ कर और मिलकर कदम उठाने होंगे.

एकदम सही का. ये सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों का काम नहीं है. ये पूरी मानवता का काम है.

बिल्कुल.

और मैं सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूँगा.

हाँ ज़रूर.

AI की रफ्त या कहीं हम इसे बस एक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की मानकर चल रहे हैं? हमें भविष्य और इंटेलिजेंस के बारे में अपनी कौन सी पुरानी धारणाओं पर शायद बहुत गहराई से दोबारा सोचने की जरूरत है।

ये सच में गहरा सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। इस विषय पर और जानने के लिए अभिजीत सरकार का काम देखना